अपर आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती
शासनाचे आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक आविम-२३९६/४५/प्र.क्र.३९/का.३ दिनांक ०९ डिसेंबर १९९८ अन्वये महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली. महामंडळाची कंपनी कायदा १९५६ खाली दिनांक १५ जानेवारी १९९९ रोजी नोंदणीकरण करून स्थापना करण्यात आली.
राज्यातील अनुसूचीत जमातीचे घटकांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी त्यांना मुदत कर्ज, मार्जिन मणी कर्ज तसेच व्यवसायभिमुख प्रशिक्षण यांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगारची साधने निर्माण करणे. असे महामंडळाचे प्रमुख उदिष्ट व धोरण आहे. त्या अनुषंगाने शबरी महामंडळ सन २००१-२००२ पासून सदरचे ध्येय व धोरण राबवित आहे. दरिद्ररेषा उत्पन्न मर्यादेच्या दुपटीइतके वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या अनुसूचीत जमतीच्या घटकांस वरील प्रमाणे विविध योजनांखाली लाभ देण्यात येतो. ग्रामीण भागासाठी सध्या अशा उत्पन्नाची मर्यादा रुपये ३९,५००/- इतकी आहे तर शहरी भागासाठी उत्पन्नाची मर्यादा रुपये ५४,५००/- इतकी आहे.आली.